Telegram chennal:- Hindi sahitya notes and PDF
Instagram account:- Hindi book review
मूल अधिकार भाग-2: जीवन की गरिमा से संवैधानिक उपचारों तक (अनुच्छेद 20 से 35 तक संपूर्ण विवेचन - UPSC & MPPSC)
प्रिय विद्यार्थियों, मूल अधिकार के भाग-1 में हमने संविधान के भाग 3 के दार्शनिक आधार, 'मैग्ना कार्टा' की संकल्पना, अनुच्छेद 12 (राज्य की परिभाषा), अनुच्छेद 13 (न्यायिक समीक्षा एवं सिद्धांत), समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं के सुरक्षा कवच अनुच्छेद 19 का गहराई से विश्लेषण किया था। हमने देखा था कि कैसे एक लोकतांत्रिक समाज में समानता और अभिव्यक्ति की आजादी व्यक्ति के विकास के लिए प्रथम पायदान हैं।
अब इस भाग-2 में हम संविधान के उस सबसे पवित्र और संवेदनशील हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने व्यक्ति के आत्मसम्मान, जीवन की गरिमा, दैहिक स्वतंत्रता, धार्मिक सहिष्णुता और सबसे महत्वपूर्ण—अधिकारों को बचाए रखने वाले 'संवैधानिक उपचारों' (Constitutional Remedies) के लिए समर्पित किया है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC CSE) और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा में अनुच्छेद 20 से 35 का दायरा सबसे अधिक विश्लेषणात्मक प्रश्नों को जन्म देता है। आइए, प्रत्येक प्रावधान को अत्यंत सरल, व्यावहारिक और केस-लॉ आधारित दृष्टिकोण से समझते हैं।
1. अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
अनुच्छेद 20 किसी भी आरोपी या अभियुक्त व्यक्ति (चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी) को राज्य की निरंकुश और मनमानी दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ तीन स्तरों पर अत्यंत मजबूत कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। दैनिक जीवन में अक्सर यह गलतफहमी होती है कि पुलिस किसी को भी मनमाने तरीके से फंसाकर सजा दिला सकती है, किंतु अनुच्छेद 20 ऐसा होने से रोकता है:
(क) कार्योत्तर विधियों से संरक्षण (Protection against Ex-Post Facto Law) - अनुच्छेद 20(1)
- सरल अर्थ: किसी भी व्यक्ति को केवल उसी कानून के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जो अपराध करते समय लागू था। अपराध करने के बाद बने किसी नए कानून के आधार पर उसे पिछली तारीख से (Retrospective Effect) सजा नहीं दी जा सकती। साथ ही, उसे उससे अधिक सजा नहीं दी जा सकती जितनी उस समय कानून में निर्धारित थी।
- उदाहरण: यदि किसी व्यक्ति ने 2024 में कोई ऐसा कार्य किया जो उस समय अपराध नहीं था, तो 2026 में नया कानून बनाकर उसे 2024 के उस कार्य के लिए जेल नहीं भेजा जा सकता।
- महत्वपूर्ण अपवाद: यह सुरक्षा केवल आपराधिक कानूनों (Criminal Laws) पर लागू होती है। दीवानी कानूनों (Civil Laws) या कर कानूनों (Tax Laws) को संसद पिछली तारीख से लागू कर सकती है।
(ख) दोहरे दंड से संरक्षण (Protection against Double Jeopardy) - अनुच्छेद 20(2)
- सरल अर्थ: किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा चलाकर उसे एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा।
- अपवाद एवं सीमाएं: यह संरक्षण केवल न्यायालय या न्यायिक न्यायाधिकरण (Judicial Tribunal) के समक्ष चलाए जाने वाले मुकदमों पर लागू होता है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को अदालत से सजा मिल जाती है और उसका विभाग भी उसे नौकरी से बर्खास्त कर देता है (विभागीय जांच), तो यह दोहरा दंड नहीं माना जाएगा। मकबूल हुसैन बनाम बंबई राज्य (1953) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक या कस्टम विभाग द्वारा माल जब्त करना अदालत द्वारा दिया गया न्यायिक दंड नहीं है।
(ग) आत्म-अभिशंसन से संरक्षण (Protection against Self-Incrimination) - अनुच्छेद 20(3)
- सरल अर्थ: किसी भी अपराध के आरोपी को अपने ही खिलाफ गवाही देने या सबूत बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता ("No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself")। पुलिस हिरासत में दबाव या मारपीट से लिया गया बयान अदालत में साक्ष्य नहीं माना जाता।
- आधुनिक तकनीक और न्यायिक निर्णय: सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने स्पष्ट व्यवस्था दी कि आरोपी की सहमति के बिना कराया जाने वाला नार्को टेस्ट (Narco-analysis), लाई-डिटेक्टर (Polygraph Test) और ब्रेन मैपिंग परीक्षण अनुच्छेद 20(3) और 21 का सीधा उल्लंघन हैं। हालांकि, आरोपी के अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का नमूना, रक्त का नमूना या डीएनए जांच के लिए बाध्य करना इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं माना जाता।
2. अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (संविधान का हृदय)
अनुच्छेद 21 घोषणा करता है: "किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।" शब्दों में यह जितना छोटा है, अर्थ और विस्तार में यह संविधान का सबसे विशाल और पवित्र अनुच्छेद है।
(क) 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' बनाम 'विधि की सम्यक प्रक्रिया'
- विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by Law): यह अवधारणा जापान के संविधान से ली गई है। इसका अर्थ है कि यदि विधायिका ने कोई कानून कानूनी प्रक्रिया का पालन करके पास कर दिया है, तो वह मान्य होगा, भले ही वह कानून कितना भी अन्यायपूर्ण या कठोर क्यों न हो। अदालत केवल कार्यपालिका की मनमानी जांचती है, कानून की नहीं।
- विधि की सम्यक प्रक्रिया (Due Process of Law): यह अमेरिकी संविधान की अवधारणा है। इसमें न्यायालय न केवल प्रक्रिया की वैधता देखता है, बल्कि यह भी जांचता है कि कानून स्वयं 'उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत' (Fair, Just and Reasonable) है या नहीं।
(ख) ए.के. गोपालन (1950) से मेनका गांधी (1978) तक का सफर
- ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950): सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की और माना कि भारत में केवल 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' लागू है। यदि कानून बनाकर किसी की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, तो अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
- मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) - स्वर्णिम मोड़: जब पासपोर्ट प्राधिकरण ने मेनका गांधी का पासपोर्ट बिना ठोस कारण बताए जब्त कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन फैसले को पूरी तरह उलट दिया। न्यायालय ने कहा कि जीवन का अर्थ केवल जैविक या पशुवत अस्तित्व (Animal Existence) नहीं है, बल्कि मानव गरिमा के साथ जीना है। अदालत ने निर्णय दिया कि प्राण छीनने वाली विधि न केवल विधिमान्य होनी चाहिए बल्कि वह 'तर्कसंगत, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण' भी होनी चाहिए। इस फैसले से भारत में अनौपचारिक रूप से 'ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ' की स्थापना हुई।
- स्वर्णिम त्रिभुज (Golden Triangle): इसी मामले में जस्टिस पी.एन. भगवती ने स्थापित किया कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 अलग-अलग द्वीप नहीं हैं; वे आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। किसी भी कानून को वैध होने के लिए इन तीनों कसौटियों पर एक साथ खरा उतरना होगा।
(ग) अनुच्छेद 21 का न्यायिक विस्तार (विस्तारित अधिकार सूची)
न्यायपालिका ने मानवीय गरिमा को केंद्र में रखते हुए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दर्जनों अधिकारों को मूल अधिकार घोषित किया है:
- आजीविका का अधिकार: ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985) - फुटपाथ पर रहने वालों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था हटाना जीवन के अधिकार का हनन है।
- स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त जल/वायु: एम.सी. मेहता वाद और सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991)।
- निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार: एम.एच. होस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978)।
- त्वरित विचारण (Speedy Trial) का अधिकार: हुस्नआरा खातून केस (1979) - जेलों में सड़ रहे विचाराधीन कैदियों की रिहाई।
- विदेश जाने का अधिकार: मेनका गांधी केस (1978)।
- अकेले कारावास में बंद किए जाने के विरुद्ध अधिकार (Solitary Confinement): सुनील बत्रा केस (1980)।
- सोने (नींद) का अधिकार: रामलीला मैदान घटना (2012)।
(घ) निजता का अधिकार (Right to Privacy): के.एस. पुट्टास्वामी केस (2017)
जस्टिस (सेवानिवृत्त) के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) में 9 जजों की ऐतिहासिक संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि निजता का अधिकार (Right to Privacy) अनुच्छेद 21 के तहत एक अंतर्निहित मूल अधिकार है। न्यायालय ने तय किया कि यदि राज्य किसी की निजता में दखल देता है, तो उसे 3 कसौटियों (Three-Fold Test) को पार करना होगा:
- वैधता (Legality): इसके पीछे कोई औपचारिक कानून होना चाहिए।
- आवश्यकता एवं औचित्य (Legitimate Goal): राज्य का उद्देश्य जनहित या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा वैध होना चाहिए।
- समानुपातिकता (Proportionality): राज्य की कार्रवाई उतनी ही होनी चाहिए जितनी उस उद्देश्य के लिए आवश्यक हो, उससे अधिक नहीं।
(ङ) गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार एवं निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia)
कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018): सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने माना कि सम्मान के साथ मरने का अधिकार (Right to Die with Dignity) भी गरिमापूर्ण जीवन (अनुच्छेद 21) का ही एक अंग है। अदालत ने असाध्य रोग से पीड़ित और वेंटिलेटर/लाइफ सपोर्ट पर पड़े मरीजों के लिए 'निष्क्रिय इच्छामृत्यु' (Passive Euthanasia) और 'लिविंग विल' (Living Will - अग्रिम चिकित्सा निर्देश) को कानूनी मान्यता प्रदान की।
3. अनुच्छेद 21A: शिक्षा का अधिकार (Right to Education)
शिक्षा अज्ञानता और शोषण के अंधकार से मुक्ति का सबसे बड़ा माध्यम है। मूल संविधान में शिक्षा केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (अनुच्छेद 45) में दर्ज थी।
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992) और उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश (1993) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार शिक्षा के अधिकार के बिना अधूरा है।
- 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002: इसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो यह घोषित करता है कि "राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा।"
- निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act, 2009): यह कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसने निजी गैर-अनुदानित स्कूलों में भी आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का ऐतिहासिक प्रावधान किया।
- संवैधानिक त्रिकोण: 86वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को तीन जगह स्थापित किया—अनुच्छेद 21A (मूल अधिकार), अनुच्छेद 45 में संशोधन कर 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल (DPSP), और अनुच्छेद 51A(k) जोड़कर माता-पिता का कर्तव्य (Fundamental Duty)।
4. अनुच्छेद 22: कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
अनुच्छेद 22 नागरिकों और गैर-नागरिकों को पुलिसिया मनमानी और बिना सुनवाई जेल में डालने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यह दो भागों में बंटा हुआ है—दंडात्मक निरोध (Punitive Detention) और निवारक निरोध (Preventive Detention)।
(क) साधारण आपराधिक विधि के तहत गिरफ्तारी पर संरक्षण (अनुच्छेद 22(1) एवं 22(2))
जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे निम्नलिखित तीन संवैधानिक अधिकार तुरंत मिलते हैं:
- गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार: पुलिस को बिना कारण बताए किसी को हिरासत में रखने का हक नहीं है।
- मनपसंद विधि व्यवसायी (वकील) से परामर्श और बचाव का अधिकार।
- 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी: यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पुलिस किसी को 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती।
अपवाद: यह संरक्षण किसी शत्रु अन्यदेशीय (Enemy Alien) और निवारक निरोध कानून के तहत पकड़े गए व्यक्तियों को नहीं मिलता।
(ख) निवारक निरोध (Preventive Detention) के विरुद्ध संरक्षण (अनुच्छेद 22(4) से 22(7))
निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद नहीं, बल्कि उसे भविष्य में अपराध करने से रोकने के लिए केवल आशंका के आधार पर हिरासत में लेना। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां शांतिकाल में भी संविधान स्वयं निवारक निरोध को मान्यता देता है (जैसे NSA - राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, UAPA आदि)।
- अधिकतम अवधि: किसी व्यक्ति को सामान्यतः 3 माह से अधिक समय तक निवारक निरोध में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वाले सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) द्वारा अवधि बढ़ाने की समीक्षा न की जाए। (यद्यपि 44वें संशोधन 1978 में इस अवधि को घटाकर 2 माह करने का प्रावधान था, किंतु वह अधिसूचित नहीं हुआ)।
- आधार जानने का अधिकार: निरुद्ध व्यक्ति को निरोध का आधार जल्द से जल्द बताया जाना चाहिए, लेकिन यदि राज्य को लगे कि आधार बताना 'सार्वजनिक हित के विरुद्ध' है, तो वह तथ्यों को गोपनीय रख सकता है।
- अभ्यावेदन (Representation) का अधिकार: निरुद्ध व्यक्ति को अपने निरोध के आदेश के खिलाफ अपील करने का जल्द से जल्द अवसर दिया जाना चाहिए।
5. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation: अनुच्छेद 23 एवं 24)
यह अधिकार समाज के कमजोर, शोषित, महिलाओं और बच्चों को सामाजिक गुलामी और अनैतिक श्रम से मुक्ति दिलाता है।
अनुच्छेद 23: मानव दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध
- मानव दुर्व्यापार (Human Trafficking): पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की वस्तु की तरह खरीद-फरोख्त, वेश्यावृत्ति, दास प्रथा और देवदासी प्रथा पर पूरी तरह रोक लगाता है। संसद ने इसे रोकने के लिए अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 पारित किया।
- बेगार एवं बलात श्रम (Begar and Forced Labour): बिना पारिश्रमिक दिए जबरन काम कराना 'बेगार' कहलाता है। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ (1982 - एशियाड मजदूर केस) में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर काम कराना भी 'बलात श्रम' (Forced Labour) की श्रेणी में आता है। संसद ने बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 बनाया।
- अपवाद: अनुच्छेद 23(2) के अनुसार, राज्य सार्वजनिक प्रयोजन (Public Purpose) के लिए नागरिकों पर अनिवार्य सेवा (जैसे अनिवार्य सैन्य भर्ती या सामाजिक सेवा) थोप सकता है। लेकिन ऐसी सेवा लागू करते समय राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।
अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
- प्रावधान: 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने, खान (Mines) अथवा अन्य किसी परिसंकटमय (Hazardous) रोजगार में काम पर नहीं लगाया जाएगा।
- एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1996 - शिवकाशी बाल श्रम केस): सर्वोच्च न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का आदेश दिया और खतरनाक उद्योगों में बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध को सख्ती से लागू करवाया।
- बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016: इस कानून ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया (केवल पारिवारिक व्यवसाय और गैर-स्कूल समय में बाल कलाकारों को छोड़कर)। साथ ही 14 से 18 वर्ष के 'किशोरों' (Adolescents) को खतरनाक व्यवसायों में काम कराने पर कड़ा प्रतिबंध लगाया।
6. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion: अनुच्छेद 25 से 28)
भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पश्चिमी मॉडल की तरह धर्म से पूर्ण अलगाव वाला नहीं है, बल्कि 'सर्वधर्म समभाव' पर आधारित सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, जहां राज्य सभी धर्मों को समान आदर और संरक्षण देता है।
अनुच्छेद 25: अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
- अंतःकरण की स्वतंत्रता (Freedom of Conscience): किसी भी व्यक्ति को ईश्वर या अपनी अंतरात्मा के साथ अपनी पसंद के अनुसार संबंध बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता।
- मानने, आचरण और प्रचार का अधिकार: अपने धार्मिक विचारों को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने, पूजा-पाठ, अनुष्ठान करने और अपने धर्म के सिद्धांतों का प्रसार करने का अधिकार। रेवरेंड स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1977) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धर्म के प्रचार के अधिकार में 'जबरन धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार' (Right to Convert) शामिल नहीं है।
- युक्तियुक्त निर्बंधन: यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है। यह लोक व्यवस्था (Public Order), सदाचार (Morality), और स्वास्थ्य (Health) तथा अन्य मूल अधिकारों के अधीन है। (जैसे लाउडस्पीकर पर अजान/भजन से ध्वनि प्रदूषण रोकना स्वास्थ्य के आधार पर उचित है)।
- स्पष्टीकरण: कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के अंग के रूप में मान्य है। हिंदुओं के अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल माने गए हैं।
अनुच्छेद 26: धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों (Religious Denominations) का सामूहिक अधिकार है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को निम्नलिखित अधिकार हैं:
- धार्मिक और पूर्त (Charitable) प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार।
- धर्म संबंधी कार्यों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार।
- चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार।
- ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार।
शबरीमाला मंदिर वाद (इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन, 2018): उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अय्यप्पा भक्त एक अलग धार्मिक संप्रदाय नहीं हैं। महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकना अनुच्छेद 14, 15 और 25 का उल्लंघन है।
अनुच्छेद 27: किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता
राज्य जनता से जुटाए गए टैक्स (कर) के पैसे का इस्तेमाल किसी एक विशेष धर्म के प्रचार, संवर्धन या रखरखाव के लिए नहीं कर सकता। यह भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की रक्षा करता है।
विशेष अंतर: अनुच्छेद 27 केवल 'कर' (Tax) लगाने पर रोक लगाता है, 'शुल्क' (Fee) लगाने पर नहीं। तीर्थयात्रियों को सुरक्षा, सफाई या विशेष सुविधाएं देने के बदले सरकार उनसे एंट्री फीस या सेवा शुल्क वसूल सकती है।
अनुच्छेद 28: शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति की स्वतंत्रता
शिक्षण संस्थानों को चार श्रेणियों में बांटकर धार्मिक शिक्षा के नियम तय किए गए हैं:
- पूरी तरह राज्य द्वारा वित्तपोषित संस्थान (जैसे सरकारी स्कूल/कॉलेज): धार्मिक शिक्षा पूर्णतः निषिद्ध है।
- ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है किंतु स्थापना किसी ट्रस्ट/न्यास द्वारा हुई है: धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।
- राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थान: धार्मिक शिक्षा में शामिल होना स्वैच्छिक है (जबरन बाध्य नहीं किया जा सकता)।
- राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त निजी संस्थान: धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति स्वैच्छिक है; अवयस्क के लिए उसके माता-पिता की सहमति अनिवार्य है।
7. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 एवं 30)
यह अधिकार भारत की बहुलवादी, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की रक्षा के लिए विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के संरक्षण हेतु बनाए गए हैं।
अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण
- 29(1): भारत के राज्यक्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति (Language, Script or Culture) है, उसे सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। यह व्यक्तिगत नहीं, समूह का अधिकार है।
- 29(2): राज्य द्वारा पोषित या राज्य से सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 30: शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
- प्रावधान: धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। संविधान में अल्पसंख्यक केवल दो आधारों पर तय होते हैं—धार्मिक और भाषाई (राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, राज्य की जनसंख्या के अनुपात में)।
- टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन (2002) एवं पी.ए. इनामदार (2005) वाद: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त है, किंतु राज्य शिक्षा के मानक, शिक्षकों की योग्यता और वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उचित नियम और शर्तें तय कर सकता है।
अनुच्छेद 31 एवं संपत्ति का अधिकार (संवैधानिक संशोधन यात्रा)
मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन मूल अधिकार था। किंतु जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों को लागू करने में यह सबसे बड़ा रोड़ा बना।
- 44वां संविधान संशोधन, 1978: मोरारजी देसाई सरकार ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से पूर्णतः समाप्त कर दिया और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत एक सामान्य विधिक/कानूनी अधिकार बना दिया। अब राज्य कानून बनाकर किसी की संपत्ति अधिग्रहित कर सकता है, लेकिन बिना कानून के नहीं।
- अपवाद स्वरूप बचे अनुच्छेद:
- अनुच्छेद 31A: संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति।
- अनुच्छेद 31B: इसके तहत 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। मूल रूप से इसमें डाले गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। किंतु आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 (केशवानंद भारती फैसले) के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है यदि वह मूल ढांचे का उल्लंघन करे।
- अनुच्छेद 31C: यदि संसद अनुच्छेद 39(b) और 39(c) के नीति निर्देशक तत्वों (संसाधनों का समान वितरण) को लागू करने के लिए कानून बनाती है, तो उसे अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती (मिनर्वा मिल्स वाद 1980 द्वारा संतुलित)।
8. अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार (संविधान की 'आत्मा और हृदय')
अधिकार कितने भी सुंदर शब्दों में लिख दिए जाएं, यदि उन्हें लागू कराने का कोई जरिया न हो, तो वे कागज के टुकड़े मात्र रह जाते हैं। इसीलिए डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था:
"यदि मुझसे कोई पूछे कि संविधान का वह कौन सा सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके अलावा किसी अन्य अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह संविधान का हृदय और उसकी अंतरात्मा है।"
अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मूल अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि मूल अधिकारों के हनन पर कोई भी नागरिक सीधे देश की सर्वोच्च अदालत (उच्चतम न्यायालय) का दरवाजा खटखटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार की असाधारण रिटें (Writs) जारी करता है:
पाँच प्रकार की रिटें (The Five Writs)
-
बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus - 'सशरीर प्रस्तुत किया जाए'):
यह रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को अवैध या गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया गया हो। अदालत हिरासत में रखने वाले प्राधिकारी को आदेश देती है कि बंदी को निश्चित समय में पेश किया जाए और यदि गिरफ्तारी अवैध पाई जाती है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए। यह सार्वजनिक (सार्वजनिक अधिकारी) और निजी (व्यक्तिगत) दोनों के विरुद्ध जारी हो सकती है। -
परमादेश (Mandamus - 'हम आदेश देते हैं'):
यह एक नियंत्रणकारी आदेश है जो किसी सार्वजनिक अधिकारी, निगम, अधीनस्थ न्यायालय या सरकार को तब दिया जाता है जब वे अपने कानूनी या सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहते हैं।
अपवाद: यह निजी व्यक्तियों, राष्ट्रपति, राज्यपालों और संविदात्मक दायित्वों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। -
प्रतिषेध (Prohibition - 'मना करना / रोकना'):
यह उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक/अर्ध-न्यायिक अधिकरण को तब जारी की जाती है जब वह अपने अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) से बाहर जाकर कार्य कर रहा हो। इसका उद्देश्य कार्रवाई को चलने से रोकना (Prevention) है। -
उत्प्रेषण (Certiorari - 'प्रमाणित होना / मंगवाना'):
यह रिट भी अधीनस्थ न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर फैसला सुना चुकी होती है, तो उसके निर्णय को रद्द (Quash) करने और मामले को अपने पास मंगवाने के लिए यह रिट जारी होती है। (प्रतिषेध कार्रवाई के दौरान जारी होता है, जबकि उत्प्रेषण निर्णय के बाद सुधारात्मक रूप में)। -
अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto - 'आपका प्राधिकार क्या है?'):
यह रिट किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद (Public Office) को अवैध रूप से हथियाने के खिलाफ जारी की जाती है। अदालत उससे पूछती है कि आप किस कानूनी अधिकार के तहत इस पद पर आसीन हैं? यदि पदभार अवैध पाया जाता है, तो उसे पदमुक्त कर दिया जाता है। इसे कोई भी पीड़ित या गैर-पीड़ित जागरूक नागरिक दायर कर सकता है।
अनुच्छेद 32 बनाम अनुच्छेद 226 (क्षेत्राधिकार की तुलना):
अनुच्छेद 32 के तहत केवल सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय (High Court) मूल अधिकारों के साथ-साथ 'अन्य सामान्य कानूनी अधिकारों' के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। अतः रिट जारी करने के मामले में उच्च न्यायालय का दायरा सर्वोच्च न्यायालय से अधिक व्यापक है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 32 स्वयं मूल अधिकार है (सुप्रीम कोर्ट इनकार नहीं कर सकता), जबकि 226 उच्च न्यायालय का विवेकाधीन (Discretionary) अधिकार है।
9. सेना, मार्शल लॉ एवं प्रभाव (अनुच्छेद 33, 34 एवं 35)
संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के मामलों में अनुशासन और कानून-व्यवस्था सर्वोच्च बनी रहे।
- अनुच्छेद 33: संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों (CRPF, BSF), पुलिस बल, और गुप्तचर एजेंसियों (RAW, IB) के सदस्यों के मूल अधिकारों को सीमित या समाप्त करने वाला कानून बना सकती है, ताकि उनके कर्तव्यों का उचित पालन और अनुशासन बना रहे। (यह शक्ति केवल संसद को है, राज्य विधानमंडलों को नहीं)।
- अनुच्छेद 34: जब भारत के किसी क्षेत्र में सेना विधि (Martial Law / Military Rule) लागू हो, तब संसद कानून बनाकर उस क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने वाले सैन्य अधिकारियों के कार्यों को क्षतिपूर्ति (Indemnity) दे सकती है और मूल अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों को वैध ठहरा सकती है।
- अनुच्छेद 35: यह स्पष्ट करता है कि भाग 3 के कतिपय उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को होगी, किसी राज्य विधानमंडल को नहीं (जैसे अनुच्छेद 16(3), 32(3), 33, 34 के तहत कानून तथा अस्पृश्यता या बाल श्रम हेतु दंड का निर्धारण)। इससे पूरे देश में मूल अधिकारों से जुड़े दंड और नियमों में एकरूपता बनी रहती है।
10. आपातकाल में मूल अधिकारों की स्थिति (अनुच्छेद 358 एवं 359)
राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव सिविल सेवा परीक्षा का सबसे पसंदीदा प्रश्न है:
- अनुच्छेद 358: जैसे ही 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण' के आधार पर बाह्य आपातकाल घोषित होता है, अनुच्छेद 19 की सभी 6 स्वतंत्रताएं स्वतः (Automatically) निलंबित हो जाती हैं। इसके लिए अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं होती। किंतु 44वें संशोधन 1978 के बाद, 'सशस्त्र विद्रोह' (आंतरिक आपातकाल) के आधार पर अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता।
- अनुच्छेद 359: राष्ट्रपति एक विशिष्ट आदेश जारी करके आपातकाल के दौरान अन्य मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए अदालत जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं।
- 44वें संविधान संशोधन 1978 का अभेद्य सुरक्षा कवच: 44वें संशोधन ने यह ऐतिहासिक और सख्त प्रावधान किया कि किसी भी परिस्थिति में—चाहे देश में कैसा भी भयानक आपातकाल लगा हो—अनुच्छेद 20 (दोषसिद्धि से संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। राज्य आपातकाल में भी किसी नागरिक का जीवन विधि विरुद्ध तरीके से नहीं छीन सकता।
11. मास्टर तुलनात्मक तालिका (Comprehensive Master Table: Art 20 to 35)
पूरी विषयवस्तु को एक ही नजर में दोहराने के लिए यह संपूर्ण तालिका अत्यंत उपयोगी है:
| अनुच्छेद | मुख्य विषय (Core Theme) | अपवाद / सीमाएं (Exceptions) | ऐतिहासिक वाद (Landmark Cases) | मुख्य परीक्षा हेतु विशेष निष्कर्ष |
|---|---|---|---|---|
| अनुच्छेद 20 | अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में 3 स्तरीय संरक्षण (कार्योत्तर विधि, दोहरा दंड, आत्म-अभिशंसन) | दीवानी मामलों पर लागू नहीं; विभागीय जांच पर दोहरा दंड लागू नहीं; भौतिक साक्ष्य (अंगूठा, खून) बाध्यकारी हो सकते हैं। | सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010), मकबूल हुसैन केस (1953) | आपराधिक न्याय प्रणाली में पुलिसिया उत्पीड़न और राज्य की निरंकुशता पर अंकुश। आपातकाल में भी अनुलंघनीय। |
| अनुच्छेद 21 | प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (गरिमापूर्ण जीवन, निजता, आजीविका) | केवल विधिमान्य, उचित, तार्किक और निष्पक्ष विधि द्वारा ही सीमित संभव। | मेनका गांधी (1978), पुट्टास्वामी (निजता - 2017), कॉमन कॉज (2018) | संविधान का सबसे गतिशील अनुच्छेद; 'प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड' से 'ड्यू प्रोसेस' की ओर न्यायिक यात्रा। |
| अनुच्छेद 21A | 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा | राज्य की आर्थिक क्षमता और विधि के अनुसार; केवल प्राथमिक शिक्षा हेतु मान्य (उच्च शिक्षा नहीं)। | मोहिनी जैन (1992), उन्नीकृष्णन (1993), 86वां संविधान संशोधन 2002 | सामाजिक समावेशिता और राष्ट्र निर्माण में मानव पूंजी का बुनियादी अधिकार। |
| अनुच्छेद 22 | मनमानी गिरफ्तारी और निवारक निरोध (Preventive Detention) से सुरक्षा | शत्रु देश के नागरिकों और निवारक निरोध कानूनों (NSA, UAPA) के बंदियों पर 24 घंटे का नियम लागू नहीं। | ए.के. राय बनाम भारत संघ (1982), डी.के. बासु गाइडलाइंस (1997) | व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के मध्य नाज़ुक संतुलन। |
| अनुच्छेद 23 | मानव दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति और बेगार/बलात श्रम पर पूर्ण रोक | राज्य सार्वजनिक कार्यों के लिए अनिवार्य सामाजिक/सैन्य सेवा ले सकता है (बिना जाति/धर्म भेद के)। | एशियाड मजदूर वाद (PUDR, 1982), संजीत रॉय केस (1983) | सामंती शोषण और मानव अंगों/तस्करी की आधुनिक बुराइयों के विरुद्ध सामाजिक ढाल। |
| अनुच्छेद 24 | 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का कारखानों/खतरनाक कार्यों में नियोजन निषिद्ध | 2016 संशोधन: पारिवारिक गैर-खतरनाक कार्य और बाल कलाकार को स्कूल समय के बाद छूट। | एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु (1996 - शिवकाशी केस) | बचपन के संरक्षण और शोषणमुक्त बाल विकास का संवैधानिक संकल्प। |
| अनुच्छेद 25 | अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार का अधिकार | लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन; जबरन धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं। | स्टैनिस्लॉस केस (1977), बिजॉय इमैनुएल (1986), शबरीमाला केस (2018) | व्यक्तिगत धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता; भारतीय सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद। |
| अनुच्छेद 26 | धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक कार्यों और संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार | लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन; संपत्ति प्रशासन कानून के अनुसार होगा। | शिरूर मठ वाद (1954 - अनिवार्य धार्मिक प्रथा परीक्षण) | सामूहिक धार्मिक स्वायत्तता का संरक्षण; मठों, मंदिरों, मस्जिदों का प्रबंधन। |
| अनुच्छेद 27 | किसी धर्म विशेष के संवर्धन हेतु कर देने से मुक्ति (Tax Prohibition) | केवल टैक्स पर रोक है; तीर्थयात्रियों की सुविधा/सुरक्षा हेतु 'फीस' (Fee) वसूली जा सकती है। | जगन्नाथ रामानुज बनाम उड़ीसा राज्य (1954) | राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और सार्वजनिक राजस्व का पक्षपाती उपयोग निषिद्ध। |
| अनुच्छेद 28 | शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या पूजा में शामिल होने की स्वतंत्रता | पूर्णतः राज्य पोषित स्कूलों में पूर्ण रोक; ट्रस्ट द्वारा स्थापित स्कूलों में अनुमति। | डी.ए.वी. कॉलेज बनाम पंजाब राज्य (1971) | युवा मस्तिष्कों पर किसी धर्म विशेष के जबरन थोपे जाने से संरक्षण। |
| अनुच्छेद 29 | अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण | राज्य पोषित शिक्षण संस्थानों में धर्म/जाति/भाषा के आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं। | सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य (1974) | सांस्कृतिक और भाषाई पहचान का संरक्षण; बहुसंस्कृतिवाद की पुष्टि। |
| अनुच्छेद 30 | धर्म या भाषा आधारित अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार | शैक्षणिक गुणवत्ता, राष्ट्रीय सुरक्षा, और शिक्षकों के कल्याण हेतु राज्य विनियमन कर सकता है। | टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन (2002), पी.ए. इनामदार (2005) | अल्पसंख्यक समुदायों को मुख्यधारा में आत्मविश्वास और सुरक्षा का भाव प्रदान करना। |
| अनुच्छेद 31 (निरसित) | संपत्ति का मूल अधिकार (44वें संशोधन 1978 द्वारा हटाकर 300A में कानूनी अधिकार बनाया गया) | अनुच्छेद 31A, 31B (9वीं अनुसूची), 31C (39(b)(c) को प्राथमिकता) सुरक्षा कवच के रूप में विद्यमान। | केशवानंद भारती (1973), आई.आर. कोएल्हो (2007) | व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार पर लोक कल्याण और भूमि सुधारों की विधिक विजय। |
| अनुच्छेद 32 | संवैधानिक उपचारों का अधिकार (5 रिटें: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा) | राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 359 द्वारा उपचार का अधिकार स्थगित हो सकता है (20 व 21 को छोड़कर)। | फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन (1981 - PIL की शुरुआत), मिनर्वा मिल्स (1980) | संविधान की आत्मा; मूल अधिकारों को क्रियाशील और प्रभावी बनाने वाला मूल अधिकार। |
| अनुच्छेद 33 | सशस्त्र बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर संसद द्वारा प्रतिबंध | केवल संसद कानून बना सकती है; न्यायालय में अनुशासन के आधार पर चुनौती नहीं। | सेना अधिनियम 1950, पुलिस बल (अधिकारों का निर्बंधन) अधिनियम 1966 | राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा बलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए अनिवार्य सीमांकन। |
| अनुच्छेद 34 | मार्शल लॉ (सेना विधि) लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध और क्षतिपूर्ति | संसद द्वारा पारित क्षतिपूर्ति अधिनियम द्वारा ही सैन्य कार्रवाई को संरक्षण मिलता है। | मार्शल लॉ संविधान में परिभाषित नहीं; असाधारण आंतरिक अशांति से निपटने हेतु। | असाधारण स्थितियों में व्यवस्था बहाली हेतु राज्य का दंडात्मक विशेषाधिकार। |
| अनुच्छेद 35 | मूल अधिकारों को लागू करने और दंड तय करने की विशेष शक्ति केवल संसद को | राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 | पूरे भारत संघ में मूल अधिकारों और उनके उल्लंघन के दंड में एकरूपता बनाए रखना। |
12. निष्कर्ष (Conclusion)
भारतीय संविधान के भाग 3 का यह दूसरा पड़ाव (अनुच्छेद 20 से 35) एक शांत, समतामूलक और परिपक्व लोकतंत्र का दर्पण है। यह स्पष्ट करता है कि भारत का संविधान केवल सत्ता चलाने का दस्तावेज नहीं, बल्कि सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की मानवीय गरिमा (अनुच्छेद 21), शोषण से सुरक्षा (अनुच्छेद 23-24), और अंतरात्मा की आवाज पर जीने की आजादी (अनुच्छेद 25-28) का संप्रभु घोषणापत्र है।
अनुच्छेद 32 इस पूरे महल का वह की-स्टोन (Key-Stone) है, जिसके बिना पूरी इमारत ढह सकती है। न्यायालयों ने मेनका गांधी, पुट्टास्वामी और कॉमन कॉज जैसे ऐतिहासिक निर्णयों से यह साबित किया है कि संविधान एक सजीव दस्तावेज (Living Document) है, जिसकी नसें समाज की धड़कनों के साथ स्पंदित होती हैं। यूपीएससी और राज्य सेवा के गंभीर विद्यार्थियों के लिए मूल अधिकारों का यह अध्ययन केवल परीक्षा पास करने का साधन नहीं, बल्कि भारत के संविधान के उस उदात्त चरित्र को समझने की दृष्टि है जो भारत को विश्व के सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में स्थापित करता है।
Frequently Asked Questions (महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तरी)
प्र. 1: आपातकाल के दौरान कौन से मूल अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते और क्यों?
उत्तर: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के अनुसार, राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान भी अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। 1975 के आपातकाल में एडीएम जबलपुर (हैबियस कॉर्पस) केस में हुई न्यायिक भूल को सुधारने के लिए संसद ने यह स्थायी सुरक्षा कवच प्रदान किया ताकि नागरिकों के जीवन को मनमाने तरीके से न छीना जा सके।
प्र. 2: अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के रिट क्षेत्राधिकार में क्या मूलभूत अंतर है?
उत्तर: अनुच्छेद 32 के तहत केवल सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों (भाग 3) के हनन पर रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है। दूसरी ओर, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ-साथ किसी अन्य सामान्य विधिक अधिकार के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। अतः रिट क्षेत्राधिकार के विस्तार के मामले में उच्च न्यायालय का दायरा सर्वोच्च न्यायालय से अधिक व्यापक है।
प्र. 3: 'निष्क्रिय इच्छामृत्यु' (Passive Euthanasia) क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या निर्णय दिया?
उत्तर: 'कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018)' मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने माना कि सम्मानपूर्वक मृत्यु का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का ही हिस्सा है। अदालत ने वेंटिलेटर या लाइफ-सपोर्ट सिस्टम पर पड़े असाध्य मरीजों के उपचार को रोककर होने वाली मृत्यु (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) और व्यक्ति द्वारा स्वस्थ अवस्था में दिए जाने वाले अग्रिम चिकित्सा निर्देश (Living Will) को कानूनी मान्यता दी।
प्र. 4: अनुच्छेद 20(3) के तहत नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट को असंवैधानिक क्यों माना गया?
उत्तर: 'सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010)' में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरोपी की सहमति के बिना उसके मस्तिष्क में रसायनों के जरिए प्रवेश कर सच उगलवाना 'आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार' (अनुच्छेद 20(3)) और मानसिक निजता के अधिकार (अनुच्छेद 21) का गंभीर उल्लंघन है। अतः ऐसे परीक्षणों की रिपोर्ट अदालत में सीधे सबूत के तौर पर स्वीकार्य नहीं है।
प्र. 5: निवारक निरोध (Preventive Detention) क्या है और इसके तहत अधिकतम कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है?
उत्तर: निवारक निरोध किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने से पहले केवल आशंका के आधार पर समाज की सुरक्षा या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिरासत में लेना है। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार, किसी व्यक्ति को सामान्यतः 3 माह से अधिक समय तक निवारक निरोध में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वाले सलाहकार बोर्ड द्वारा अवधि बढ़ाने की मंजूरी न दी जाए।

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें